सर्लाही,६ भदौ । सर्लाहीको इश्वरपुर नगरपालिकाले बालविवाहमुक्त नगर घोषणा गर्ने अभियान थालेको छ । सेभ द चिल्डे«न र ग्रामीण नारी उत्थान संघको साझेदारीमा सञ्चालित समुन्नति परियोजनाको सहयोगमा इश्वरपुर नगरपालिकाले बालविवाहमुक्त नगर घोषणाको अभियान थालेको हो ।मंगलबार लालबन्दीमा सरोकारवालाहरुसँगको कार्यशाला गोष्ठीमा नगरपालिकाकी उपप्रमुख रञ्जीतादेवी चौधरीले बालअधिकारको बाधकको रुपमा रहेको बालविवाह अन्त्यका लागि इश्वरपुर नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले सुरु गरेको यो अभियानमा सबै संघसंस्थाहरुलाई सहयोगका लागि आव्हान गर्नुभयो ।
एक दिवसीय उक्त कार्यशालामा नगरपालिकाका १५ वटै वडाका अध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्यहरु, विषयगत शाखा प्रमुखहरु, स्थानीय बालअधिकार समिति र वडा बालअधिकार समितिका पदाधिकारीहरु, नगर बालक्लबका पदाधिकारीहरु, न्यायिक समिति सदस्यहरु तथा नगरपालिकामा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा बालअधिकार र बाल संरक्षणसम्बन्धी पालिकामा भएका नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षाका गरिनुका साथै र बालविवाह न्यूनीकरणमा कानूनी र नीतिगत पक्षको यसको सम्बन्ध, बाल विवाह सम्बन्धी राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमा भएका व्यवस्थाहरु र इश्वरपुर नगरपालिकामा यसको कार्यन्वयनको अवस्थाको विषयमा छलफल भएको कार्यक्रममा बालविवाह मुक्त ईश्वरपुर नगरपालिका घोषणाका लागी गर्नु गर्ने कार्यहरु बारे समूहगत छलफल गरिएको सेभ द चिल्ड्रेनका झम्केश्वर ओझाले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बालविवाहमुक्त वडा घोषणाका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरु, सूचकहरु र उक्त कार्यमा पालिकामा रहेका सरोकारवालाहरुको भूमिकाबारे छलफल गरी प्राप्त भएका सुझावका आधारमा बालवविाहमुक्त नगरपालिका घोषणाका लागि रणनीति तय गर्ने योजना शाखा प्रमुख पुष्करमणि घिमिरेले बताउनुभयो । कार्यक्रममा नगरपालिकाले हालसम्म गरेका कार्यहरु र अबका प्राथमिकताबारे उपप्रमुख चौधरी, वडा नं. ८ का अध्यक्ष श्याम बहादुर थापा, वडा नं. १३ का अध्यक्ष तिल बहादुर तामाङ, वडा नं. १२ का अध्यक्ष देवीबहादुर खत्री, वडा नं. ६ का अध्यक्ष महमद रहमान अन्सारी, नगरस्तरीय बालक्लबका अध्यक्ष खुसी परयिार तथा सदस्य रवानी मन्सुरी, बालकल्याण अधिकारी गायत्रीदेवी चौधरी, शिक्षा शाखा प्रमुख हरिप्रसाद दाहाल, योजना प्रमुख शाखा प्रमुख घिमिरे, सामाजिक शाखा प्रमुख सरोजकुमार चौलागाइ, सहयोगी संस्था ग्रामीण नारी उत्थान संघका सचिव सूर्यप्रसाद चालिसे लगायतले आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।
अभियान अन्र्तगत हालसम्म बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन कार्यविधि २०७९ स्वीकृत, स्थानीय तथा वडा बालअधिकार समितिहरु गठन, बालक्लब तथा सञ्जालहरु क्रियाशील रहेको, विद्यालय र समूदाय तहमा बालविवाह विरुद्यका सचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ । सेभ द चिल्ड्रेनका झम्केश्वर ओझाले बालविवाहमुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने आधारभूत कार्यहरुका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । त्यस्तै कान्ति खड्काले बालसंरक्षण प्रणाली स्थापना र सञ्चालनका विषयमा र परमानन्द मण्डलले बालविवाहले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
बालविवाहको हिसावले मधेश प्रदेश कर्णाली प्रदेशपछि नेपालकै दोश्रो उच्च जोखिममा रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ । २०७५ भदौ १ देखि जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १७३ मा विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरी सो को विपरित भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको उपदफा (३) मा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ५ ले कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक बनाउन नपाइने गरी बालबालिकाको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि १० वर्षे रणनीतिक योजना स्वीकृत गर्दै प्रत्येक वर्षको वैशाख १७ गतेलाइ बालविवाह विरुद्धको दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ । मधेशको पहिलो बालविवाहमुक्त नगरपालिकाको रुपमा सप्तरी जिल्लाको सुरुंगा नगरपालिका यसअघि नै घोषणा भइसकेको छ ।
