ईश्वरपुर १२ बालविवाहमुक्त वडा

जनार्जन खत्री
सर्लाही, पुस १ गते । 
सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका–१२, कालिन्जोर घारिबथानलाई बालविवाहमुक्त र सतप्रतिशत विद्यालय भर्ना वडा घोषणा गरिएको छ ।

वडाभित्र चार वर्षदेखि ११ वर्षसम्मका ६२८ जना बालबालिकामध्ये सबै विद्यालय भर्ना भएका र कानुन अनुसार २० वर्ष उमेर पुगेर विवाह गर्नेहरु ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहेकाले एकै समारोहबिच बालविवाहमुक्त तथा सतप्रतिसत विद्यालय भर्ना वडा घोषणा गरिएको हो । वडा नं. १२ बालविवाहमुक्त हुने ईश्वरपुर नगरपालिकाको पहिलो र समग्रमा सर्लाही जिल्लाभरमा तेस्रो बन्न सफल भएको छ ।

यसअघि जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रस्थित गोडैता नगरपालिका–१, बहादुरपुर र गोडैता नगरपालिका–१२, मधुवनीलाई मङ्सिर २५ गते बालविवाहमुक्त वडा घोषणा गरिएको थियो । ईश्वरपुर १२ लाई वडाध्यक्ष देविबहादुर खत्री (शिव) को अध्यक्षता तथा नगरप्रमुख मनोजकुमार आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा सोमबर बालविवाहमुक्त र सतप्रतिसत विद्यालय भर्ना वडा घोषणा गरिएको हो ।

बालविवाहमुक्त र सतप्रतिशत विद्यालय भर्ना वडा बनाउन ग्रामीण नारी उत्थान सङ्घ हरिपुरले सेभ द चिडे«नसँगको सहयोग तथा वडा र नगरपालिका कार्यालयसँग समन्वय गरी केहीवर्ष अघिदेखि निरन्तररुपमा काम गर्दै आइरहेको थियो । यस वडामा हालसालै विवाहको तथ्याङ्क लिँदा उमेर पुगेर गरिएको विवाहको प्रतिसत ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको वडा सचिव पुष्पबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वडाभित्र १०९ जनाले विवाह गर्दा ८.२ प्रतिशत अर्थात् नौ जनाले मात्रै बालविवाह गरेको पाइएको छ । वडाभित्रका पुरोहित, धर्म गुरु, राजनीतिज्ञ, जनप्रतिनिधि, बाल क्लबका पदाधिकारी, महिला अगुवालगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाले अब बालविवाह हुनै नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

यस्तै वडाभित्र कूल एक हजार २८५ घरधुरीमा चार वर्षदेखि ११ वर्षसम्मका ६२८ जना बालबालिका रहेकामध्ये सम्पूर्ण बालबालिका विद्यालय भर्ना भएकाले सतप्रतिशत विद्यालय भर्ना वडा घोषणा गरिएको नगर शिक्षा शाखाका प्रमुख दिनेश लुइँटेलले जानकारी दिनुभयो । कालिन्जोरस्थित वडा कार्यालय परिसरमा आयोजित बालविवाहमुक्त र सतप्रतिसत विद्यालय भर्ना वडा घोषणा कार्यक्रमका वक्ताहरुले यसको कार्यान्वयन पक्ष चूनौतिपूर्ण रहेको भन्दै सबैले हातेमालो गरेर निरन्तर अभियान चलाइरहनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

बालविवाहमुक्त र सतप्रतिशत विद्यालय भर्ना वडा बनाउन आफूहरुले निरन्तर सरोकारवालालाई घच्घच्याउने, समुदायस्तरमा गएर सचेतना जगाउने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउनेजस्ता गतिविधि गर्दै आइरहेको ग्रामीण नारी उत्थान सङ्घका बिन्दा लुङ्गेलीले बताउनुभयो । कार्यक्रममा अभियानलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने विभिन्न सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिहरुलाई वडा कार्यालय कालिन्जोरले सम्मानसमेत गरेको छ ।

यस्तै, ईश्वरपुर नगरपालिका–४, सागरनाथलाई पनि एक हप्ताभित्रै बालविवाहमुक्त वडा घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । ईश्वरपुर ४ र १३ श्रीनगर यसअघि नै सतप्रतिशत विद्यालय भर्ना वडा भने घोषणा भइसकेका छन् ।

 

https://gorkhapatraonline.com/news/183986?fbclid=IwY2xjawOy98FleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeIIjDCymLbOsa-gGwFP2PbCVwlxJmP8StFSynoimU62Rr2mmD6V2vT_4Wakc_aem_Ze8NJIObKc1SPSJqiD63zg

बालबालिका केन्द्रित कानून तथा बजेट प्राथमिकता छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

सेभ द चिल्ड्रेन को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा संचालित सम्मुनति परियोजना अन्तर्गत बालबालिकाका सवाललाई प्राथमिकता दिँदै, बालकेन्द्रित नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा स्थानीय योजना, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा विषयमा महत्वपूर्ण छलफल कार्यक्रम मलंगवामा सफलता पूर्वक सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रम सेभ द चिल्ड्रेनको आयोजना तथा ग्रामीण नारी उत्थान संघ र राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्धन केन्द्र को सहकार्यमा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा हरिपुर, इश्वरपुर, बलरा, र गोडैता नगरपालिका क्षेत्रका नगर प्रमुख, उप प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा महिला, बालबालिका एवं जेष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख, बालकल्याण अधिकारी, स्थानीय बालअधिकार समिति संयोजक, बाल क्लब प्रतिनिधिहरू तथा साझेदार संस्थाहरूका पदाधिकारीको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
छलफलमा बालबालिकासँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा बाल बालिका सम्बन्धि भएका नीति , तथा बालमैत्री बजेट प्राथमिकता जस्ता विषयमा गहन बहस भएको थियो। सहभागीहरूद्वारा निम्न प्राथमिक क्रियाकलापहरूलाई बालमैत्री बजेटमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छः
१. १००% विद्यालय भर्ना घोषणा
२. शून्य गृह प्रसूति घोषणा
३. बाल हिंसा रोकथाम कार्यक्रम
4. बालअधिकार संरक्षण अभियान
५. बाल संरक्षणका लागि referral system स्थापना गर्ने
६. बाल विवाह मुक्त घोषणा
७. बालकोष स्थापना
८. अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष शिक्षण कार्यक्रम
९. शिक्षा तथा रोजगारी अवसर प्रवर्द्धन
१०. समुदायस्तरमा सचेतना कार्यक्रम
११. बाल क्लब सशक्तीकरण कार्यक्रम
१२. बाल प्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धि
१३. बाल केन्द्रित नीति संवाद
सहभागी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा बालबालिकाका प्राथमिकताहरूलाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उक्त छलफल कार्यक्रममा उठाइएका विषयहरूले बालबालिकाको अधिकार प्रवर्द्धन तथा स्थानीय नीति तथा योजना प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।